ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SKM ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ
Samyukta Kisan Morcha; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। SKM ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
