ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 766 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 2076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2385 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 404 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਾਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ, 42 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ 48 ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5121 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 13 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 69,110 ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.14 ਲੱਖ ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
