ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
Spying for Pakistan case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
