ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ: 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
Punjab News; ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 24.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਨੈਮ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਥਿਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਇਓ-ਵੇਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 842 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
