ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2,787 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
- 710 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 2,787 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 586 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 361 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,347 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 440 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 240, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 221, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 216 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 156 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 710 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 294 ਪਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
CAQM ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
