ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
Sukhbir Badal Supreme Court Defamation Case; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (AKJ) ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499, 500 ਅਤੇ 501 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
