ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
Supreme Court on stray animals: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਬਲਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
