ਪੈਕਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Supreme Court strict on food package label: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ FSSAI ਦੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
