ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ CAQM ਨੋਟਿਸ
CAQM ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰਤਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 59 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇਕੱਲੇ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
CAQM ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 206 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 888 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ” ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 90 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।