13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Ghaziabad Harish Euthanasia: Supreme Court of India ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ J. B. Pardiwala ਅਤੇ K. V. Viswanathan ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ (ਹਰੀਸ਼) ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।
ਹਰੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਟ੍ਰੈਕੀਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ’ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
