SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SYL ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (YSL) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.93 MAF ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।