ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ , Manufacturers ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Ethanol Petrol India Price Hike; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਐਮ. ਖਨੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 18% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ‘ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਈਥਾਨੌਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਿਰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2025-26 ਤੱਕ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 30% ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
