GST Rate Cut; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ :
12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5% ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 5% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
12% ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ: ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 12% ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
- ਟੁੱਥ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ
ਛੱਤਰੀ
ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ
ਲੋਹਾ (ਪ੍ਰੈਸ)
ਗੀਜ਼ਰ
ਛੋਟੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਸਾਈਕਲ
1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਕੇ
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ
ਟਾਈਲਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ - ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ…
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
