ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ
VB-G RAM G Yojana: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ (VB-G RAM G) ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ 2009 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 2025 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
