ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
PPSC Mains Result Controversy; ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਣਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 751 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ।
ਪੱਖਪਾਤ, ਕਥਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
