10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ! NJAC ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
Supreme Court:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ NJAC: ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖੜਗੇ-ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਨੇ ਐਨਜੇਏਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨਕਦੀ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ NJAC ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NJAC ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਐਨਜੇਏਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ)’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2015 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NJAC ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਜੇਏਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI)- ਚੇਅਰਮੈਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ
ਦੋ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ SC/ST, OBC, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
