Waqf Amendment Bill 2025: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
