ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਕੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿਰਾਇਆ ₹35 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Chandigarh Cab Strike: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਹਰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ
ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀਟੀਯੂ (CTU) ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ (PGI), ਸੈਕਟਰ-32 ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਨਜੀ (CNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
16 ਜੂਨ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
