ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ UAPA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Punjab News: ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ, ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Ludhiana Grenade Case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ, ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ
ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਅਜੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਕਰਨਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਡਿਊਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੱਲ੍ਹ, ਡੀਸੀਪੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (UAPA) ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ATA) ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੱਲਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ UAPA
ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ‘ਤੇ UAPA (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ UAPA ਐਕਟ
UAPA ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1967 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
