UGC Regulation 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

UGC Regulation 2026: ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਸਜੀ) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ:

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “SG, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(4) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3C ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਓ।” ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3C ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।