ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਲਈ ਤਲਬ
Punjab Punthak Meeting; ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪੰਥ’ (ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਜਗਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਥ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ: ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ) ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
