Action on Ragging: ਯੂਜੀਸੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 89 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ IITs ਅਤੇ IIMs ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਾਮ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ, ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਪਲੱਕੜ, ਆਈਆਈਐਮ ਮੁੰਬਈ, ਆਈਆਈਐਮ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਮਜ਼ ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਐਨਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
UGC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
