ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

Delhi riots 2020: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਹਰ ਖਾਨ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਗੁਲਫੀਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ CAA ਅਤੇ NRC ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2022 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CAA-NRC, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।