54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ! ਇੱਕ IAS ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਦੋ IAS ਅਤੇ PCS ਸਮੇਤ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਡੀਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇੱਕ IAS ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੈਅ, ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ:

• ਇੱਕ IAS ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ (Dismiss) ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (DoPT) ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਦੋ ਹੋਰ IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ: ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਢਤੁੱਪ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Fake Documents) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ”

ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭੂਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IAS ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦੋ ਹੋਰ IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SIT ਦੀ ਜਾਂਚ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।