Election Commission: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈਆਰ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤੇ 19 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾਇਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
