Waqf Amendment Act: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
