ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖੀ ਆਹ ਗੱਲ
Nirmala Sitharaman: ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (3 ਸਤੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ GST ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ’
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (5 ਸਤੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਰਕਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
