ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
