ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ; ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (OSH) ਨਿਯਮ, 2026’ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ (Draft) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
1. ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
- ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (Night Shift) ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ: ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਣ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਿਕ-ਐਂਡ-ਡ੍ਰੌਪ (Pick-and-Drop) ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਰੈਸਟਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
2. ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ
40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ (Medical Check-up) ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
3. ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ (Appointment Letter) ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, EPFO ਅਤੇ ESIC ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
4. ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
- ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਾਮ (Rest Interval) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਦੁੱਗਣੀ ਦਿਹਾੜੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ (Double Overtime) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੀਮਾ: ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 144 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
5. ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (Labour Department) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (Safety Committee) ਦਾ ਗਠਨ
500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
7. ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ SMS ਅਲਰਟ ਸੁਵਿਧਾ
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. (SMS) ਅਲਰਟ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ‘ਨਿਰਭਰ’ (Dependent) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਨਿਰਭਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ₹15,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
