ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
Harbhajan Singh Security: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਇਹ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈ-ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ “ਗੱਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ “ਗੱਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਲਿਖਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਾਈ-ਪਲੱਸ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
