ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ: ‘ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ’ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ (Mixed-Use Projects) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਲਗਭਗ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ (Building Plans) ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Completion Certificate) ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ‘ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (Self-Certification System) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (Mixed-Use Project)?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਡਲ: ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ (Horizontal)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਮਾਡਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1. ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ (Vertical Mixed-Use)
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ (High-Rise Building) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ (Ground Floor): ਇੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ: ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ, ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
2. ਖਿਤਿਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ (Horizontal Mixed-Use)
ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟਾਵਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ:
- ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, 21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (Self-Certification) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਖੁਦ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ (Deemed Approved) ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ SCO (Shop-cum-Office) ਅਤੇ SCF (Shop-cum-Flat) ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ (Plinth Level): ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ (Plinth) ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ (Crown Level) ਤੋਂ 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ (ਤਹਿਖ਼ਾਨਾ) ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 13 ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
| ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Banned Activities) | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ (Allowed Activities) |
| ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ: ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹਾਨੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ। | ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ ਪਲੇ-ਸਕੂਲ: ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। |
| ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ: 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ (Beds) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। | IT ਅਤੇ ITES ਦਫ਼ਤਰ: ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ। |
| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਲਾਲ’, ‘ਸੰਤਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਹਰੇ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ। | ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ। |
| ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ (Storage) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ। | — |
