ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ
- ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ – ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
High Court refuses to grant bail: ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 78 ਸਾਲਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ 18 ਸਾਲਾ ਪੋਤੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ।
ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
