ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
US Senate passes bill with 100% tariff: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘Shadow Fleet’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ?
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਗਿਆ’ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
