ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ASI ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

• ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ

Negligence in passport check: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ASI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਏ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।