ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Justice Verma’s Swearing-In Challenged: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ” ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।