ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ
Supreme Court’s big statement for footpath: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਆਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
