ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
Allegations of corruption against senior officials of Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ PMLA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED ਨੇ DGP ਨੂੰ 3 ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਤਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
