ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
Chandigarh Tribune Chowk flyover project: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 214.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SLP ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
