ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
Lawyers paid from their own pockets to resolve dispute: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਨੇ NGO ‘ਸਤਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੁਲ ਰਾਠੌਰ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ, ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2500 ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਨਕ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
