LPU ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ 19 ਮੰਗਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ
LPU students 19 demands: ਫਗਵਾੜਾ: ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ Students’ Advisory Council (SAC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੀਸਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ SAC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Agriculture Block ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
FIR ਅਤੇ UMC ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ Due Process ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਜਾਂ Unfair Means Case (UMC) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। UMC ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ SAC ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ Attendance Policy ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ SAC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ Detention Fee ਘਟਾਉਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ Reappear ਤੇ Backlog Exam ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ Attendance Shortage ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, Students’ Advisory Council ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
