ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੇਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ

Punjab Judicial Service Recruitment; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, 15 ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (BC) ਅਤੇ 3 BC ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਕੋਟੇ ਲਈ ਸਨ।

4 BC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ BC ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ 562 ਅੰਕ, ਡੌਫਿਨ ਗੋਤਰਾ ਨੇ 561.63 ਅੰਕ, ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ 560.88 ਅੰਕ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 556.63 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕ ਸਨ।

ਆਰक्षण ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ 3 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ BC ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਅਸਲ ਲਾਭ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।