OSD ਮਾਮਲੇ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?’
Bikram Singh Majithia; ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ( (- ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੋਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ l
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ’—ਮਜੀਠੀਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਿਦੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਕੱਚੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਨੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਘੁੰਮਣ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।
‘ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ—ਸਬੂਤ ਬੋਲਣਗੇ’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹ ਸਾਫ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
‘ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੇਗੀ ਅਸਲ ਸੱਚ’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਂਚ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਬੋਲਣਗੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?’
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੁਟੇਰੇ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ l
