RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਲੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ
RBI hikes repo rate: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਅਕਸਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ’ਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ RBI ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ?
ਰੇਪੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਰੇਪੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
