GMADA-Punjab Govt ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
- 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Hearing in High Court on GMADA-Punjab Govt petition: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ PUDA ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ/ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ED ਦੀਆਂ ਸਰਚ/ਸਰਵੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ/ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ED ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ-ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ e-office ਅਕਾਊਂਟ, ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ED ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਲਾਫਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਹੈਂਡਡ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
