ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
High Court acquits man facing death sentence: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 73 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣ, ਅਣਮਨਜ਼ੂਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ substantive evidence ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ Evidence Act ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ evidentiary value ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਰਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ Childline ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
