ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ
Investigation into illegal mining in Hoshiarpur: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਮਰੋਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ (3D) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
26 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
