ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
Amit Shah assures justice to Gulzar Singh’s family: ਦਿੜਬਾ (ਸੰਗਰੂਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਾਰਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
