ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- PGI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
Parvinder Jhota Murder Case: Government and Action Committee Meeting: ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਬਵ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਮਤੀ ਬਣੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ: ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
