CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ, ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ
CM Mann Wife Defamation Case; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਦੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੰਬਰ-4 ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 95(1)(a) ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
