SIR ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾ ਜੁੜਨ ’ਤੇ BLO ਘਰ ਆਉਣਗੇ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਰੱਥ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ECINet ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ SIR ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
